• २०७९ असोज १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 September, 2022

‘नगरकोट घोषणापत्र’  जारी गर्दै सकियो पत्रकार महासंघको बैठक

काठमाडौं  । नेपाल पत्रकार महासंघको बैठक छैठौँ पूर्ण बैठक ‘नगरकोट घोषणापत्र’  जारी गर्दै सकिएको छ । असोज ५ र ६ गते भक्तपुरको नगरकोटमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले नगरकोट घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो । 

महासंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट दोस्रोपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटनाप्रति बैठकको ध्यानाकर्षण गर्दै १४ बुँदे नगरकोट घोषणपत्र जारी गरेको  हो ।

महासंघले घोषणपत्रमा राष्ट्रपतिको कदमको विरोध, मिडिया काउन्सिल विधेयक पासनहुनुमा दुखब्यक्त गरेको छ ।  महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्धारा   हस्ताक्षरीत ‘नगरकोट घोषणापत्र’ मा  राजनीतिक दललाई चुनावी घाेषणापत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न  अनुराेध गर्दै  पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक नपाइ रहेकाे अवस्थामा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दसैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएकाे  छ । 

१. सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट दोस्रोपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटनाप्रति बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ ९५० को व्यवस्था उल्लंघन भएको महासंघको ठहर छ । उक्त घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा उच्च तहबाटसमेत प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीहरू आइरहेकोप्रतिसमेत महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । पदीय मर्यादा बाहिर गएर भएका घटनाक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई क्षति पु¥याउनेतर्फ सचेत रहँदै संविधान भित्रै रहेर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदछ ।

२. प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदासमेत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी नहुनु दुःखद छ । सरोकारवालाको सहमतिसमेतमा महासंघका सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक अगाडि बढाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । तर, संशोधनसहित विधेयक पारित हुन लागेकोमा विधेयकलाई टार्ने गरी भएको प्रयासप्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ ।

३. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्र÷प्रतिवद्धतापत्र निर्माणमा लागेका सबै राजनीतिक दललाई प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न र निर्वाचित भएपछि पनि सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न तथा नीति निर्माणका लागि माग गर्दछ । 

४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले दशकौँदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । तर, श्रम समस्या थपिनेक्रम रोकिएको छैन । पत्रकारले दसैँको मुखमा तलब नपाउने, सेवासुविधा र दसैँ भत्तासमेत नपाउनेलगायतका गुनासो आइरहेका छन् । महासंघको यो बैठक सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दसैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछ । 

५. आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिता दुवैको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । तर, पत्रकारहरूको हकमा पत्रकार आचारसंहिता आधारभूत हो । गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समाचारका विषयमा टिप्पणी गर्ने र कारवाहीको धम्कीसमेत दिएको स्मरण गर्दै महासंघको यो बैठक समाचारका विषयमा आयोगको प्रवेशप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै, आगामी निर्वाचनमा त्यस्तो हुन नदिन निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

६. निर्वाचनको समयमा पत्रकारहरूले विभिन्न उल्झनहरू झेल्नुपरेको गुनासो छ । पत्रकारहरूलाई सहज रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरणका लागि महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै, निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न महासंघ निर्वाचन आयोग, सरकार र सबै राजनीतिक दललाई अपिल गर्दछ । 

७. प्रविधिको विकास र न्यू मिडियाको बढ्दो प्रभावमा पत्रकार आचारसंहिताको विषय थप संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ । त्यसकारण हामी स्वयम्ले बनाएको आचारसंहितालाई हामी स्वयम्ले प्रवद्र्धन र संशोधन गर्ने नीति लिएर महासंघ ‘हाम्रो लागि, हाम्रो आचारसंंहिता अभियान’ थाल्न हरेक प्रदेश र जिल्ला शाखालाई आव्हान गर्दछ ।

८. महासंघको विधानअनुसार नयाँ सदस्यताको आवेदन र नवीकरणको लागि प्रदेश समितिमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । साथै, बैठकले केन्द्रीय साधारणसभा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आगामी पुस ८ र ९ गर्ने गरी, प्रदेशको साधारणसभा मंसिर १५ देखि पुस १ सम्म र शाखाको साधारणसभा असोज ६ देखि कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । 

९. साना तथा स्वरोजगार सञ्चार माध्यमलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएको नीतिप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । यो बैठक सञ्चारमाध्यमलाई लगाइएको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन माग गर्दछ ।

१०. विज्ञापन बोर्डले विभिन्न कानूनी उल्झनको बहाना बनाएर भुक्तानी रोक्नेसहितका विषयमा बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई महासंघमार्फत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । यो बैठक साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाईसमेत सहज रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन बोर्डसँग आग्रह गर्दछ ।

११. महासंघ सञ्चार माध्यममा मातृभाषामा पत्रकारिता गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहनको व्यवस्था आग्रह गर्दछ ।  

१२. राससलगायतका सरकारी संचारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्नथालेकोप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने कार्य नगर्न महासंघ सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछ । 

१३. रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा परी ३५ जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ । कार्यक्षेत्रमा मारिएका पत्रकारहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै युद्धरत पक्षसँग सञ्चार क्षेत्रमा सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउने वातावरण तयार गर्न र युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गर्नका लागि आग्रह गर्दछ ।  

१४.काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण र नगरकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । यहाँसम्म पुग्ने पर्यटकीय मार्ग कमलविनायक–नगरकोट सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर