• २०७९ असोज १३ बिहीबार
  • Thursday, 29 September, 2022

सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमिततामा चाेलेन्द्र र पन्थीसहित ५ भाई (रिपोर्टसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको कुरा यस अघि पनि पटक पटक सार्वजनिक भईसकेको छ । सर्वोच्चको मात्र हैन भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यस अघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । 

सर्वोच्चको भवन निर्माणका क्रममा हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबरासहित अहिलेका बहालवाला कायममुकायम मुख्य रजिष्टार नाराष्णप्रसाद पन्थी मुछिएका छन् । 

जबरा, तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, (उनी हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश छन्) हालका मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवर (बिदामा बसेको), कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थी र सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी अनियमिततामा मुछिएको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूको भूमिका सुरुमा मूल्याङ्कन समिति बनाउने देखि लागत अनुमान समितिमा बस्ने, प्रतिवेदन तयार भएपछि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भवन निर्माणको ठेक्का दिने लगायतमा रहेको देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । 

१८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने काममा  ७ करोड ५८ लाख ५१ हजार ६४७ रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान तयार पारेर भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको हो । 

एकै स्थानबाट माटो खन्ने र पुर्ने कामका लागि भन्दै दोहोरो र बजार मूल्यभन्दा १४, १३ गुणा महँगोमा काम गर्नुपर्ने भन्दै लागत इष्टिमेट तयार पारेको महालेखाको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त लागत इष्टिमेट तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार (हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश) नृपध्वज निरौलाले स्वीकृत गरेका थिए । 

भवनको जग खन्ने कार्यका लागि मानव श्रमको प्रयोग गर्ने भन्दै प्रति घनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसाका दरले एक लाख तीन हजार नौ दशमलव ८७ घनमिटर माटो खन्ने भनी लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । तर पछि मानव श्रमको प्रयोग नगरी मेसिन एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर माटो खनिएको थियो । हालको प्रचलित बजार मूल्यमा एक्स्काभेटर जग खन्दा प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामात्रै पर्ने देखिएको छ ।

एक्स्काभेटर प्रयोग गरी प्रति घनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसामा खन्न सकिने जगका लागि मूल्याङ्कन समिति र लागत अनुमान समितिका सदस्यहरूले ७१० रुपैयाँ ७० पैसा देखाइदिए । जसबाट भवन निर्माणका लागि जग खन्दा भ्याटबाहेक ६० लाख ८३ हजार ७६२ रुपैयाँ ९२ पैसामा हुने कामका लागि ७ करोड ३२ लाख ९ हजार ११४ रुपैयाँ ६० पैसाको लागत अनुमान बनाइयो । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर