काठमाडौं । संसदीय समितिमा पुगेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा माथिको महाभियोगमाथि छानविन अघि बढ्ने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अध्ययन अघि बढाउन समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

छानविन समितिका सदस्यहरुबीचमा बैठक राखेर समामुखले काम अघि  बढाउन आग्रह गरेका हुन् । सभामुख र उपसभामुख दुवैले संयुक्त रुपमा छानविन समितिलाई काम अघि बढाउन आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  

राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले साउन २२ मा समितिमा पठाएको थियो। समितले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन। हिजो मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संसद भवनमा पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिदै यही अधिवेशनले राणामाथिको महाभियोगको प्रस्तावको टुंगो लगाउने बताएका थिए ।

समितिले काम अघि नबढाएपछि उपलब्ध सदस्यहरुलाई बोलाएर सभामुख सापकोटाले सहजीकरणका निम्ति छलफल गरेका हुन्।  राणाविरुद्धको प्रस्तावमा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र आफ्नो काम सक्नुपर्नेछ।

सिफारिस समितिमा ११ सदस्य छन्।

महाअभियोग सिफारिस समिति :

एमाले
१। विष्णु पौडेल
२। लालबाबु पण्डित
३। शिबमाया तुम्बाहाम्फे
४। कृष्ण भक्त पोखरेल
कांग्रेस
५। मिन बहादुर विक
६। रामबहादुर विष्ट
माओवादी
७। यसोदा सुवेदी
८। रेखा शर्मा
नेकपा एस
९। कल्याणी खड्का
लोसपा
१०। एकवाल मियाँ
जसपा
११। प्रमोद साह

महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछिको प्रक्रिया के?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा त्यस्तो महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।

समितिमा पुगेको भए आरोपति पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र सफाई पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान हुने थियो। र त्यसको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेस गर्ने थियो। प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि बैठकमा छलफल हुने रअन्तत: महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्थ्यो। एक्काइस बुँदे महाभियोग प्रस्तावको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, "लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।"

महाभियोग प्रस्तावका प्रमुख बुँदा यस्ता छन्:

न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ र जबराको कार्यकालमा विकृति बढेको छ प्रधानन्यायाधीश कर्तव्यपालन गर्न असक्षम र पूर्णत विफल छन् जबरासँग न्यायालयले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषता अब बाँकी छैनन् त्यसैले पदमा राखिरहन उपयुक्त छैन ।

जबरामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता छैन । जबराले संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिटलाई आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि प्रयोग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई जबराले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको र त्यसले प्रधानन्यायाधीश पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ ।

जबराले अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा वाधा अवरोध पुर्‍याएका छन् । जबराले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा मनोमानी ढङ्गले गरेका छन् जबराले न्यायालयलाई जनताका लागि अन्धकार र विचौलियाका निम्ति सुरक्षित स्वर्गको रूपमा स्थापित गरेका छन् । महाभियोगको प्रस्तावले राणाका कारण न्यायालयमा उत्पन्न चरम असन्तोष मत्थर पार्ने अस्त्रको रूपमा पनि काम गरेको छ।

किनभने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि न्यायालयमा चरम असन्तोष प्रकट भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन 'जबराले न्यायालयलाई बदनाम गराएको' भन्दै आन्दोलित थियो। उनका नजिकका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई असोज २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि न्यायालयमा असन्तुष्टि चुलिन पुग्यो।

चौतर्फी चर्को आक्रोश पैदा भएपछि उनले लगत्तै राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यसपछि विकसित घटनाक्रममा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्चमा सँगै बस्न नसक्ने भन्दै बहिष्कार गरे।