• २०७९ असार २३ बिहीबार
  • Thursday, 7 July, 2022

स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता र महिला अधिकारको आन्दोलन

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार दोस्रो कार्यकालको लागि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।भर्खरै सम्पन्न यस निर्वाचनको नतिजालाई नियाल्दा संविधानमा नै रहेको हरेक पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानमै प्रदत्त महिलाले पाएको कानुनी अधिकार खोसिएको छ। खासगरी स्थानीय तहका हरेक पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्नेमा दलहरूभित्रको पुरुषहरूको हावीले  उम्मेदवारीबाट नै महिलालाई बन्चित गराइयो।अहिलेको चुनावी मैदानमामा थुप्रै दलहरू देखिए पनि दलीय प्रतिस्पर्धा नभई दुई पक्षीय गठबन्धनका बिचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले मुख्य नेतृत्वको पदमा महिला प्रतिस्पर्धा नै हुन दिइएन।यस निर्वाचनमा खासगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको पाँचदलीयको गठबन्धनका बिचमा दलीय प्रतिस्पर्धा नभई गठबन्धनीय प्रतिस्पर्धा भयो र यसबाहेक अन्य केही अस्वस्थ गठबन्धन पनि भए।खासगरी सरकार सञ्चालनका पाँचदलीय गठबन्धनले गर्दा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट नै बन्चित गराइयो। नेपाली काङ्ग्रेस,नेकपा माओवादी,नेकपा एकीकृत समाजवादी,जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँचदलीय गठबन्धन तालमेल गरी प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रमुख दुवै पदमा महिलालाई प्राथमिकता नदिई पुरुषको वर्चस्व देखियो।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनको अहंकार र स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध भनेर बनेको पाँचदलीय गठबन्धन आफ्नो दलीय स्वार्थको लागि निरन्तरता पाएकोले यस स्थानीय निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमा अनिवार्य रुपमा महिला उम्मेदवार उठाइएन।नेपालको संविधानको धारा ३८ को महिला हक अन्तर्गत उपधारा (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ र स्थानीय निर्वाचन ऐन- २०७३ दफा १७ (४) ले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एक पद र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एकजना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नै गरेको छ।नेपालको संविधान २०७२ मा पनि  लैङ्गिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणकरणको लागि स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यता भएपनि गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनले नेपालको संविधान अनुसार नै हरेक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमा अनिवार्य रुपमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई कानुनी रुपमा उल्लङ्घन नै नगरे पनि व्यावहारिक रुपमा उल्लङ्घन गरी प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एकमा महिला उम्मेदवार नै नबाई महिलालाई अधिकारबाट बन्चित गराइयो।गठबन्धन गर्दा नै प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार दिँदा महिलाहरू प्राथमिकता नपरी प्रमुख दुबै पदमा पुरुष रहेको पाइयो।काङ्ग्रेसको अध्यक्षमा पुरुष उम्मेदवार हुँदा  माओवादीको उपाध्यक्षमा पनि पुरुष उम्मेदवार अथवा माओवादीको अध्यक्ष र  काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष उम्मेदवार हुँदा दुबै पदमा पुरुष प्रतिस्पर्धा गरेकोले महिलालाई बन्चित गराइयो।एमालेसित पाँचदलीय गठबन्धनले प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रायः ठाउँमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा दुवै पुरुषले जितेका छन्।यसरी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा नै  एउटा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार दिएर अध्यक्ष उम्मेदवार दिँदा उपाध्यक्षको उम्मेदवार नै नभएकोले उपाध्यक्षको उम्मेदवार दिँदा अध्यक्षको उम्मेदवार नै अनिवार्य नहुने हुनाले महिलालाई अनिवार्यता भन्ने नियम लाग्ने देखिएन र त्यही छिद्रता प्रयोग गरी दुबैमा पुरुष उम्मेदवार उठे। गठबन्धन बिना एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रमुख पदमा महिला अवसर नदिए पनि उपप्रमुखमा त महिला जनप्रतिनिधि हुन्थे तर यो गठबन्धले गर्दा अध्यक्ष वा प्रमुख त परै जाओस् उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि महिलाले पाउन सकेनन्।कानुनमा लेखिएकै कुरालाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो मानिन्छ भने कतिपय नलेखिएका कुराको कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै देखिन्न।

पितृसत्ताको प्रभावका कारण नै यसरी महिलालाई हेपेर स्थानीय निर्वाचनमा कानुनी बाध्यता बाहेकको अवस्था महिलालाई उम्मेदवार बनाउन नै दलहरूले अत्यन्तै कन्जुस्याइँ गरे।२०७४ को निर्वाचनमा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखमा १८ महिला निर्वाचित भएका थिए भने यो पटक २५ जना निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै २०७४ मा उपाध्यक्षमा ७०० महिला निर्वाचित भएका थिए भने  यसपालि जम्मा ५६२ महिला निर्वाचित भएका छन्।यसबाट के देखिन्छ भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भनेको मानौँ महिलाको लागि नै छुट्याएको पद हो भन्न खोजिएको जस्तो छ र त्यसमा पनि गठबन्धन वा तालमेलको नाममा उम्मेदवार हुनबाट नै बन्चित गरिएको छ।२०७४ मा ६१ वडाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए भने यसपालि ६९ वडाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन्।२०७४ र २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधिको संख्यामा खासै ठूलो भिन्नता आएको छैन।दुवै निर्वाचनमा करिब ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला उपस्थिति देखिन्छ।अब महिलालाई वडाध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित नबाई प्रमुख वा अध्यक्षमा नै पचास पुरुष पचास महिला  प्रतिशतमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ। नेपालमा रहेका ७५३ पालिकामा नै कम्तीमा प्रमुख दुई पदमध्ये एक पदमा महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था दलहरूले मिलाउनु पर्छ।कहिलेकाहीँ दलहरूसित स्वतन्त्र व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गर्दा स्वतन्त्र महिला वा पुरुषले जित्न पनि सक्छन्।जे होस् गठबन्धनका नाममा होस् वा तालमेलका नाममा होस्  अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा महिला अनिवार्य गरिनुपर्छ।यसले गर्दा कुनै एउटा प्रमुख पदमा महिला सुनिश्चित हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलहरूका बिचमा तालमेल गर्दा दुबै प्रमुख पदमा पुरुष पुरुष वा महिला महिला निर्वाचित भएका उदाहरण थिए।यसपालि पनि गठबन्धनबाट निर्वाचित धेरै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पुरुष नै निर्वाचित भएका छन्।नेपालका दलहरूले महिला अधिकार बारेमा जतिसुकै चर्का नारा लगाए पनि व्यावहारिक रुपमै चुकेका छन्। कानुनमा जतिसुकै ठूला ठूला अक्षरमा लेखिए पनि  व्यावहारिक पक्षमा कार्यान्वयन हुँदैन र महिला अधिकार र समानताका कुरा कानुनी किताबमा मात्र  सीमित गराइन्छ।स्थानीय तहमा अधिकांश पालिकामा महिलाले एक कार्यकाल उनीहरूलाई दिएको अधिकार उपाध्यक्ष वा उपमेयरको भूमिकामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्।उपाध्यक्ष वा उपमेयर हुँदा जे जस्ता अधिकार दिए पनि अध्यक्ष एवम् मेयरको पुरुषत्वले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिएको थुप्रै गुनासाहरू अघिल्लो कार्याकाल सुनिएका थिए।यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा विगतको अनुभवका कारण महिलाहरू पनि सक्षम छन् भनी अध्यक्ष वा मेयर पदमै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्ला भन्दा झन प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराइयो।

दल र दलका नेताहरूले महिला अधिकार र समानता बारेमा चर्का नाराहरू लगाएको बारम्बार सुनिन्छ।विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू महिला अधिकार र समानताको लागि  थुप्रै किसिमका शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् अनि महिला स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि सयौं कानुन बनेका छन् तर लगानीको अनुपातमा उपलब्धि हुन सकेको छैन।राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक क्षेत्रमा  महिला अवसर र समानताका कुरा कार्यान्वयन पक्षमा अत्यन्तै कमजोर हुँदा नेपालका महिलाहरू अधिकार र अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ।नेपालका कानुनमा जे जस्ता सुन्दर र न्याययुक्त पदावलीको प्रयोग गरिए पनि महिला अधिकार र समानता सवालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो गराइन्छ।महिलाहरू सधैभरि पछाडि परेका छन् भनेर भन्नु परेको प्रमुख कारण नै महिलालाई विश्वास र सम्मान गर्न नसक्नु हो।किताबी पानामा महिलाका बारेमा जे जति गुणगान गाइए पनि समानता र अधिकारका सवालमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएन भने समाज कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन।

आज विश्वमा महिलाहरू पनि पुरुषसरह जुनसुकै काम गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रशस्तै प्रमाण र उदाहरण रहेका छन्।नेपालकै सन्दर्भमा पनि नेपालको नयाँ संविधान निर्माण भएपछि राष्ट्रपति,प्रधानन्यायाधीश, सभामुख,प्रदेश प्रमुख बनिसकेका छन्। राजनीति ,साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान,कानुन हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले अनुकरणीय काम गरेर विश्व रेकर्ड राखेका छन्।आज महिलाहरू संसार हल्लाउने ठाँउमा पुगेका छन्।मानसिक र शारीरिक रुपमा महिलाहरू सबै काम गर्न सक्षम छन्।सामाजिक र राजनीतिक विकास र अग्रगमनको लागि  नेपालमा अझै पनि महिलालाई अग्रसर,अवसर र प्रेरणा प्रदान गरिनुपर्छ।महिलाहरू पछाडि परेका छन्, यिनीहरूलाई अवसर र स्थान दिइयो भने अगाडि बढ्छन् र पुरुष समान हुन्छन् भन्ने अंहकार अझै नेपाली समाजमा सुनिन्छ।यस्तो अंहकार,घमण्ड र रुढीवादी सोचलाई पुरुषले त्याग्नुपर्छ र सामाजिक कार्यमा महिलालाई अग्रसर बनाउनु पर्छ।समाजमा कुनै पदमा महिला पुगे भने महिलालाई त्यो पदको दिएको भन्ने भ्रम छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ।महिला र पुरुष बराबर हो,जति पुरुषको अधिकार छ त्यति नै महिलाको अधिकार छ।महिलालाई बिचरा भनेर कुनै पद दिइएको होइन, उनीहरू पनि पुरुषसरह बराबर हुन् भन्ने कुरा सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ।

नेपालको जनसंख्यालाई हेर्दा पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख  ९२ हजार ४८० रहेको छ।जसमध्ये पुरुष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ अर्थात ४८.९६ प्रतिशत र महिला १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ अर्थात ५१.०४ प्रतिशत रहेको छ।जनसंख्यालाई हेर्दा आधा भन्दा धेरै आकाश महिलाले ढाकेकाे अवस्था छ तर अवसरका दृष्टिकोणले महिलाहरू पछाडि परेका छन्।नेपालको महिला साक्षरता प्रतिशत ५७.०४ प्रतिशत छ भने सरकारी सेवामा महिलाको सख्या जम्मा २६ प्रतिशत रहेको छ। रोजगारीमा रहेका महिला शहरमा ७० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा ३० प्रतिशत रहेको छ। वाल विवाह उन्मूलन गर्ने कानुन एवं नीतिहरू भएपनि बाल विवाह अझै व्यापक छ।अहिले पनि करिब ७ प्रतिशत बालिकाहरूको १५ वर्षमा र ४० प्रतिशतको १८ वर्षमा विवाह हुन्छ।यस्ता थुप्रै क्रियाकलापहरू कानुन विपरित रुपमा भइरहेका छन्।यस्ता गलत र कानुन विपरितका गतिविधिलाई कानुनी कार्वाही गरिनुपर्छ।महिलालाई अवसर दिई सक्षम र सबल बनाउनुपर्छ।अब आउने यस्ता किसिमका  निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा अध्यक्ष वा मेयर र उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा कम्तिमा पनि एकजना महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्छ ।सबै दलले न्यूनतम रुपमा कानुनको पालना गर्नका लागि मात्रका लागि नभई अध्यक्ष वा प्रमुख र वडाध्यक्ष लगायतका पदमा जतिसक्दो धेरै अवसर दिएमा मात्र लैङ्गिक समानता हुनसक्छ।

आजको समय भनेको २१ औं शताब्दीको युग हो।कानुनका किताबमा महिला अधिकारका बारेमा व्याख्या गरेर,नारा घन्काएर,भाषणबाजी गरेर मात्र महिला विभेदको अन्त्य हुँदैन।महिलालाई व्यावहारिक रुपमै अवसर र अधिकार दिनुपर्छ।समाजमा महिलामाथि गरिने सबै किसिमका विभेदलाई अन्त्य गरिनुपर्छ।महिलाले सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने नै होइन।जब पुरुषले सक्छन् भने महिलाले पनि सक्छन्।नेपाली समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक रुढीवादी सोचलाई नबदलेसम्म जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था जे को त्यही रहन्छ।नेपाली समाजमा देखिने कतिपय पुरुषद्वारा गरिएका महिला हिंसालाई हेर्दा पुरुषको मानवताप्रति नै प्रश्न उठ्ने किसिमका देखिन्छन्।आज महिलाले हे भगवान! हामीलाई पुरुषदेखि बचाऊ भन्दै नारा जुलुस लगाएको सुनिन्छ।के पुरुषको पहिचान भनेको हिम्स्रक हुनु नै हो त?आधुनिक समाज निर्माण हुँदै जाँदा यस्ता डरलाग्दा प्रश्न तेर्सिनु अत्यन्तै खतरा हो।यी र यस्ता कुरा वा घटनाहरू देख्दा वा सुन्दा पनि आफूलाई पुरुष हुँ भन्न घृणा लाग्ने किसिमका छन्।एउटा पुरुष मान्छेको नजिक महिला पर्दा डराउनु पर्ने भन्ने कुराले के सन्देश दिन्छ,बडो गम्भीर विषय रहेको छ।महिला भनेका पुरुषका मनोरञ्जन वा खेलौनाका साधन होइनन्।पुरुषलाई जत्ति अस्तित्व र इज्जत चाहिन्छ महिलालाई पनि त्यत्ति नै चाहिन्छ।समाजमा महिला र पुरुष भनेका एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्।यो ठूलो र यो सानो भन्ने नै छैन अथवा कसैले यो काम गर्नै पर्छ वा गर्नु हुँदैन भन्ने नै छैन।पुरुषको जति अधिकार छ महिलाको त्यति नै अधिकार रहेको छ।महिलालाई कानुनमा यति  छुट्टयाइएको छ भनेर त्यत्तिमै सीमित बनाउनु पनि हुँदैन।कुनै पनि जिम्मेवारी वा अवसरका ठाउँमा महिलाले सक्दैनन् भनेर पन्छाइनु हुँदैन।महिलाहरू पुरुषबाट सुरक्षित भएको महसुस हुनुपर्छ। नेपाली समाज पितृसत्तात्मक परम्पराबाट विकसित समाज भएको हुनाले अझै पनि कहिँ कतै हामी पुरुष हौँ, हामीले जे भने पनि महिलाले मान्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको छ भने तुरुन्तै यस्तो मानसिकतालाई  हटाउनै पर्छ।राजनीति लगायत हरेक ठाउँमा महिलालाई अवसर दिनुपर्छ।दलहरूले अब आउने निर्वाचनमा यस्ता किसिमका गठबन्धन बनाउदा पनि कानुनी रुपमा मात्रै होइन व्यावहारिक रुपमै महिलालाई अवसर दिनुपर्छ।कानुनमा कहिँ कतै छिद्र छन् भन्ने मेट्नुपर्छ ।कानुनी रुपमा व्यवस्था भएका कुरालाई नै बेवास्ता गरिन्छ भने झन व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नै सकिन्न।समाजका सबै पक्ष र अङ्गहरू कानुनी रुपमा भन्दा पनि मानसिक रुपमा महिलालाई सहभागिता र सक्षम बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

(भर्जिनिया,अमेरिका) 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर